ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ
ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ‘ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾ ਸੇਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਕਤਲੇਆਮ, ਬੂਥ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਹੂਬਲੀ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੰਗਦੇ’ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ, ਐਮਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
