ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ Digital Education ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਨਾ
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਾਇਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਚਲਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਈ-ਕਨਟੈਂਟ ਅਤੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੌ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਆ ਫਾਇਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਛਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤਮਾਮ ਕਵਾਇਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਡ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਜਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ, ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਛਾਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ 75 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ , ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਈ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਕ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ, ਵਣਜ ਟੈਕਸ, ਈ-ਜਿਲ੍ਹਾ, ਈ-ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਲਿਸ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਕਰੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਕਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਈ-ਅਦਾਲਤ, ਈ-ਖਰੀਦ, ਈ -ਵਪਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕਿ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਛਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਟੱੁਕ ਇਹ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
