ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਫੰਡ : ਸਿਨਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਤਰਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ‘ਕਾਸਟ ਸੀਟ’ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
