ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕੋਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ

Satlj Bridge
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ | Satluj Bridge

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ)। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ (Satluj Bridge) ਦੀ ਫਾਟ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਵਿਤ 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਚੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Satlj Bridge
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ

ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟੁੱਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ