10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (Punjabi language) ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ ਹੀ ਟਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕੇ੍ਰਸੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸੋਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ -ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
-
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (Punjabi language)
ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ , ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਟੈਂਟ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀ: ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਓ, ਜੇਡੀਐਸ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀ: ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਹੀ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕੇਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਏਏਓ, ਸਰਕਲ ਸਹਾਇਕ, ਯੂਡੀਸੀ ਅਤੇ ਅੱੈਲਡੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਏਏਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕੇਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ‘ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਕਟ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ : ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ਼ਟ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ਼ਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
