ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ (Center And States) ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਚੋਣ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਉਂਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਫ਼ਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਨਮਾਨ, ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ।
