ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਿਊਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਆਰ ਮਿੱਢਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਿਊਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨਿਰਨਿਮੇਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
