ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1989 ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਣਿੱਜ ਯੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਘਾਤਮਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1989 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿੱਜਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿੱਜ ਯੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 8:1 ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ਕੇਸ਼ ਰਾਇ, ਅਭੈ ਓਕਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਰਤਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਜਵਲ ਭੁਆਨ, ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। (Supreme Court)
Read Also : Shambhu Border: ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੌਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਖਨਨ ਪੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੂੰ ਟੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਣਿੱਜ ਐਕਸ 1957 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਖਣਿੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ/ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਨ ਪੱਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਤਅੇ ਡੈੱਡ ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
