ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। (Electoral Bond Case)
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਗੁਮਨਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਧੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਧਾਰਾ 29 (1) (ਸੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13 (ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2017, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। (Electoral Bond Case)
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ Anmol Gagan Maan ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, MSP ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ’ਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਮਨਾਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (Electoral Bond Case)
