ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Dog Attack Case Update: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : South America Earthquake: ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ, 7.5 ਰਹੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, 3 ਨੁਕਤੇ | Dog Attack Case Update
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 12, 12.1 ਤੇ 12.2 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਫੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਪੈਰਾ 13) ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
