1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Supreme Court)
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1,581 ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। (Supreme Court)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਨਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ 228 ਸਾਂਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
