ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਜਨਵਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਵੇ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।” ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
