ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ , 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਜਪਾ : 1 ਲੱਖ
ਕਾਂਗਰਸ : 1 ਲੱਖ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ : 1 ਲੱਖ
ਬਸਪਾ : 1 ਲੱਖ
ਜਦਯੂ : 1 ਲੱਖ
ਰਾਜਦ : 1 ਲੱਖ
ਆਰਐਲਐਸਪੀ : 1 ਲੱਖ
ਲੋਜਪਾ : 1 ਲੱਖ
ਸੀਪੀਐਮ : 5 ਲੱਖ
ਐਨਸੀਪੀ : 5 ਲੱਖ
ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਿਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
