Manish Sisodia’s bail hearing: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ – ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
