ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮਆਈ ਅਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
