ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MBBS ਸੀਟਾਂ ’ਚ NRI ਕੋਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। Punjab News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Assembly Selection: ਚੁਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | Punjab News
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਯੂਜੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
MBBS ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | Punjab News
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਜਨਰਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Punjab News
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ NRI ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | Punjab News
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 185 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੇ 196 ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਨਆਰਆਈਜ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
