ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਥੌੜਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਵੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 857 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੱੁਲ 356 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 548 ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 30, 2016 ਵਿੱਚ 35, 2017 ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 70 ਸਮੇਤ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 93 ਰਾਜਧ੍ਰੋੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 93 ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 96 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਪਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ, ਜੋ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗੀਲਡ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਦੇ। ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 73 ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 13 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰੌਚਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 1891 ਵਿੱਚ ਬੰਗੋਬਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋਗੇਨ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜਾ ਵੀ ਹੋਈ। 1922 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱੁਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਰਪਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
