Supreme Court Order: ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
- ਕਿਹਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਹਾਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Supreme Court Order: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Supreme Court Order
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਹਾਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Supreme Court Order
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
