ਸੀਏਏ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਸੀਏਏ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
144 ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ 140 ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 144 ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਹਫਤੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

• ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
• ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Supreme Court, Hear, CAA