ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ | Supreme Court
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (Supreme Court)
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਾਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।’ (Supreme Court)
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੈਅ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਓਪਥੈਲਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਾਏ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।’ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
