Supreme Court ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਵਿਹਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

Supreme Court

Supreme Court: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਟਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Supreme Court

Read Also : Ration Card List: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ! ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਕਟਕਮਦਾਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਉਰਫ਼ ਡਬਲਿਊ ਸਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਤਹਿਤ 2015 ’ਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 2003 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਤੀ ’ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2009 ’ਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ।

Supreme Court

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।Ç ਹਸ ਤੋੀ ਬਾਅਦ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਸਾਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here