ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲੇ ਜੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਆਪਣੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟਕਚਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ \ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2170 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 90 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਲ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੀ ਪਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
