Children and Internet: ਮਦਰਾਸ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। Children and Internet
Read Also : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਕਾਬੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਪੀਐੱਸ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Children and Internet
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚੇਵਨਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ) ’ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।
