ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਮਤ, ਟੈਕਸ, ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 85 ਤੋਂ 90 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਈਂਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਤ ਰੱਖੀਆਂ! ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਥੋਕ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਈਂਧਨ ਅਤ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤਿਤ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 76 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ।

ਥੋਕ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਨ। ਫਲਾਵਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 182 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਇਆ ਤੇਲ 162 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 181.80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਦਾਲ ਆਦਿ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥਨਾਲ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਥਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਿਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 37.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 32.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 35.68 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਗੂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ