ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਛੜਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਗਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਸਤੇ ਉਠਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਦੀ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਅ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
