70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
- ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
- ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਓ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਸਣੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲੀ ਸਣੇ ਛੱਪੜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਪਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਸਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
