ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਮੰਗ ਉੱਠੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ‘ਦੇਵ ਭੂਮੀ’ ਹਿਮਾਚਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੱਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸ਼ਰਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ Àੁੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਏਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
