Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ

Jammu Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read This : Mountain Areas: ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਾਸ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2022 ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੱਤਦਾਨ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। Jammu Kashmir

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ-ਉੱਭਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, 2021 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Jammu Kashmir

2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Jammu Kashmir

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਵਾਪਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। Jammu Kashmir

(ਇਹ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ