Politics : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੁਕਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (Politics)
Read Also : ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ੳੁੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬੇਗਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
