ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 10+2 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 1,25000 ਸੁਝਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ 10+2 ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਈ. ਬੋਰਡ, ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਬੋਰਡ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗੀ?
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ਼ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕੌਂਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿÀੁਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਅਲਵਿਦਾ
ਮੋ. 83601-37027
ਜਗਮੀਤ ਨੀਟਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
