Social Media Responsibility: ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Monsoon Update: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। Social Media Responsibility
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ’ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ- ਇੱਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ। Social Media Responsibility
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ- ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Social Media
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਈਏ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ।
ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮੋ. 94665-26148
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
