ਸਕਿੱਲ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ

ਸਕਿੱਲ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਦਰਭ ਨਿਹਿੱਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ,

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ’ਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣਾ

ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੌੜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਚੀਨ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 52, ਜਰਮਨ ’ਚ 75, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ 96 ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ

ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਪਰਿਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ, ਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਦਮੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਖਰਚ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਵੋਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਥਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਸਕਿੱਲ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ