Schools Education News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
- ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ | Schools Education News
Schools Education News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
Schools Education News
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਾਏਗੀ ਯਾਤਰਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1677 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
