ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Satyendar Jain) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ (Satyendar Jain) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਨਵੀਨ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੈਨ, ਜੀ.ਐਸ. ਮਠਾਰੂ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਈਡੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜੈਨ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
