ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੱਕਾਜੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਛਾਂਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
