EPFO News: ਅਨੁ ਸੈਣੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਫ) ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Airbus A320 Solar Radiation: ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਜ਼ਹਾਜਾਂ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਪੀਐਫ ਤੇ ਈਪੀਐਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ₹25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 6,500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? | EPFO News
ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਤੇ ਈਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। EPFO News
ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ | EPFO News
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? | EPFO News
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਈਪੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਸਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਪੀਐਫ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ | EPFO News
- ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? | EPFO News
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਐੱਫ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ₹25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
