ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਗੇਲ ਦਾ ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਹਮ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ, ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੇਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਜਰਮੇਨੀਆ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2012 ’ਚ 20 ਸਾਲ ਲਈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਐਨਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਚ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ
ਗੇਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇ੍ਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਇਹ ਯਮਨ ਐਲਐਨਜੀ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਜਰਮੇਨੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇ੍ਰਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ
ਉਂਜ ਕੀਮਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਜਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਖੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੇਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਐਲਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਪਾਟ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਐਨਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਸ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ 37 ਤੋਂ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਗੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਲਐਨਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਐਲਐਨਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪਾਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਫਾਇਨਰ ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਹੈ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਓਐਨਜੀਸੀ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਸਿਸ ਸੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 84.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਵਧ ਕੇ 85.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਇਹ 86.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 212.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ’ਚ 50 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਤੇਲ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 0. 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ’ਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
