ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਲਣਾ, ਲੋਹੇਲਾਖੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ
‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਬਣਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ੳੱੁਭਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਪੀ, ਮੋਦੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਡਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਟੇਗਾ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਟ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਖੂਹ ’ਚ ਭੰਗ ਘੁਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 4984 ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੈ
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਬਿਡੰਬਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚਘੱਟਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ’ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ, ਸੱਤਿਅਗ੍ਰਹਿਆਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਰੀਏ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਦਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜਨ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
