ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਾਂ-ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾਨਗਰ ਦੇ ‘ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਜਾਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਾਇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੜ ਆਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਿਰਦੇ ਰਹੇ 1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਿੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਪਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 14,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 6523 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 39 ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫਾਰੂਖ ਹੁਣ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ‘ਭਾਸ਼ਨ ਚੈਰ’ ੇਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਚੈਰ ਦੀਪ ਮੌਜ਼ੂੂਦ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 100,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾੱਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਪਾਊ ਅਤੇ ਮਾਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਕਰ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਨਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
