ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ.ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਫੰਡ ਸੈੱਸ (ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
