ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤਿਸ਼-ਤੇਜੱਵਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਅਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Reservation)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs AFG: ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੁਪਰ-8 ‘ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਦੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ। (Reservation)
