National Disaster Response Fund: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਲੀਫ਼
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ
National Disaster Response Fund: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। National Disaster Response Fund
Read Also : ਦਰਖੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ, ਲਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
National Disaster Response Fund
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕਨ ਰਿਲੀਫ਼ ਵੱਜੋ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
