RBI Repo Rate: ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ

RBI Repo Rate
RBI Repo Rate: ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ

RBI Repo Rate: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

RBI Repo Rate: ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਦੁਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 0.50 ਫੀਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ। RBI Repo Rate

Read Also : Child Death Protest Punjab: ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ

ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਆਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

RBI Repo Rate

ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।