Regional Languages : ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 81 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੁੂੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਖਤੌਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ | Regional Languages
ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਖਤੌਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਵਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 (1) ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਧਾਰਾ 348 (2) ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21 ਮਈ 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Regional Languages
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਲਗਭਗ 6780 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6432 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉੁਥੇ 585 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 268 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
Regional Languages
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਲੀ ਖਾਨ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
