Ayodhya | 18 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਬੌਬਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Ayodhya
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
