ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੈਗਾਸਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਘਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ?’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ 16 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਬਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮਨ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲੀਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ?ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਨਲ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1941 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1975 ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾ-ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜੱਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ 1975 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 42 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਜਮੀਨ ’ਚ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅੱਠ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
