ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
ਕੋਪ-26 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2021 ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੇੜਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਆਊਟਲੁਕ 2021 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੱੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਪ-26 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਸਵੱਛ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸੁਆਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਦਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਯੁਕਤ ਵਾਸ਼ਰੀਜ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 220 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਪ-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਲਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਈਂਧਨ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਥਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਐਥਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਈ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
