ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ) ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ (ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਦੇ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ Wਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ (ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਬੀਐਲ), ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਯੂਐਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਸ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਲੌਕਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕਿਸ਼ਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ Wਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ