ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ (Ram Setu) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮਸੇਤੂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
