ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਯੋਜਨਾ: ਗੋਇਲ

Railway ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਯੋਜਨਾ: ਗੋਇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ (Railway) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 2017-18 ਵਿਚ 1,78,929.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1,84,780.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਖਰਚਾ 1,77,264.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,86,733.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 2,79,249.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,20,110.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।